कता पुग्याे वागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीविरूद्धकाे अविश्वासको प्रस्ताव
Janjati Khabar – Janjati Khabar | २०७७ फाल्गुण ४, मंगलबार
काठमाडौं - बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई महिना पुग्न लाग्यो । तर, प्रदेशसभाभित्र औपचारिक रुपमा छलफलका लागि प्रवेश पाएको छैन ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र मुख्यमन्त्री पौडेलसहितको टोली जति सकिन्छ, संसद् बैठक टार्ने प्रयत्नमा देखिएका छन् । जसले गर्दा पौडेलको सरकार लम्बिन सकोस् ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ५ दिनपछि बागमती प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावले प्रदेशसभामा प्रवेश पायो । ५ पुसको घटना पनि नेकपा विभाजित भयो र प्रचण्ड-माधव समूह आफ्नो पक्ष बलियो भएको प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न थालेका थिए । त्यो प्रयास बागमती प्रदेशबाट सुरु गरे ।
१० पुसमा प्रचण्ड-माधव समूहले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । बागमती प्रदेशमा ८० जना सांसद नेकपाका थिए । त्यसमध्ये ४५ जना प्रचण्ड-माधव समूहमा खुलेका छन् । यसबीचमा प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरेका छन् ।
खासमा यो सबै प्रक्रिया ७ माघ सुरु हुने हिउँदे अधिवेशन अघि नै टुंगो लागेको थियो । नेकपाभित्रको विवाद प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमार्फत प्रवेश गर्ने ग्यारेन्टी भएपछि अविश्वास प्रस्तावमाथि कानुनी प्रश्न उठेको थियो ।
ओली समूहले उठाएको त्यही प्रश्नमा टेकेर सभामुख श्रेष्ठले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल अगाडि नबढाउने मनसाय मात्र बनाएका थिएनन्, सांसदहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए । तर, प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरूको दबाब र कानूनी प्रश्न उठेपछि सभामुख श्रेष्ठ प्रस्तावमाथि छलफल गराउन राजी भए पनि यसबीचमा समय घर्काउन भने प्रयासरत देखिए ।
७ माघदेखि प्रदेशसभा बैठक १९ माघका लागि बोलाइयो । यति लामो समय राख्नुमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा टुंगो लगाउने प्रक्रिया कार्यदलमार्फत टुंग्याउनका लागि थियो । तर, १९ माघको बैठक चाहिँ सभामुख श्रेष्ठको एकल निर्णयबाट ५ फागुनका लागि सारिदिए, त्यो पनि १८ माघको राति सवा ९ बजे ।
अहिले पनि मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख श्रेष्ठ बैठक सार्ने रणनीतिमा छन् । खासमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्चले टुंगो नलगाउञ्जेल बैठक नबोलाउने रणनीतिमा ओली समूह लागेको छ । अझ नेकपाको विवादलाई निर्वाचन आयोगले टुंगो नलगाउँदासम्म बैठक सूचना टाँसेर टार्ने प्रयासमा पनि देखिन्छन् ।
Categorized in राजनीति

