स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले कृषकलाई चार तहमा वर्गीकरण गरी अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । गल्याङ नगरपालिकालाई सेतो शहर ९दूधको शहर०का रुपमा विकास गर्ने गरी योजना बनाएको नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्ने नीति अगाडि सारेको नगर प्रमुख भुपराज अधिकारीले बताउनुभयो । कृषि र पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध नगरभित्रका कृषक तथा पशुपालक व्यवसायीलाई नगरपालिकाले बनाएको मापदण्डका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरी सबैलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिचयपत्रकै आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । नगरपालिकाले व्यावसायिक, व्यावसायिक उन्मुख, साना किसान र निर्वाहमुखी किसान गरी कृषकलाई चार तहमा वर्गीकरण गरिएको गल्याङ नगरपालिकाअन्तर्गत कृषि शाखा प्रमुख सुशील अर्यालले बताउनुभयो । शाखा प्रमुख अर्यालका अनुसार व्यावसायिक कृषकका लागि कम्तीमा पनि ५० वटा दुधालु माउ पशु वा ५० वटा बाख्रा र दश रोपनी जमीनमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने वा १० वटा टनेलमा व्यावसायिक कृषिखेतीमा संलग्न भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी व्यावसायिक उन्मुख कृषकको हकमा कम्तीमा २० देखि ४९ वटा दुधालु भैँसी वा गाई, २० देखि ५० वटा बाख्रा वा तीन रोपनीमा व्यावसायिक खेती गर्ने वा पाँच वटा टनेलमा कृषिखेती गर्ने किसान यसअन्तर्गत पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । साना किसानअन्तर्गत पाँचदेखि १९ वटासम्म दुधालु पशु वा सोही सङ्ख्यामा बाख्रा वा बढीमा तीन रोपनीसम्म जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्ने वा पाँच वटा टनेलमा कृषिखेती गर्नेलाई समावेश गरिएको छ भने निर्वाहमुखीमा पाँच वटासम्म दुधालु पशु, एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गरेको र बढीमा १५ वटासम्म बाख्रा पालेको कृषकलाई समावेश गरिएको शाखा प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो । “नगरपालिकाले बनाएको मापदण्डका आधारमा किसान जुनजुन तहमा पर्नुहुन्छ सबैलाई सोहीअनुसारको परिचयपत्र प्रदान गर्ने छौँ”, शाखा प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो, “अब यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यविधि बनाएर तहअनुसारको अनुदान उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ ।” नगरपालिकाभित्रबाट दैनिक पाँच हजार दूध उत्पादन गर्ने गरी रणनीति बनाइएको छ भने गेँडागुडी तथा कोदोजन्य खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले गाई भैँसी खरीद गर्न गोठ तथा भकारो निर्माण एवं मेशिन खरीदका लागि ५० प्रतिशतसम्म किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र दूध बिक्रीमा प्रतिलिटर रु १५ सम्म अनुदान दिने नीति अगाडि सारेको कृषि शाखाले जनाएको छ । Categorized in राष्ट्रिय