काठमाडौं - सर्वोच्चको परमादेशले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो ।

संविधनको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले कार्की मुख्यमन्त्री त बने । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न सक्ला ? अस्पष्ट संसदीय अंकगणितले कोशीमा स्थिर सरकार सम्भव छ ?

कि अब कोशी मध्यावधिकै बाटोमा त होइन ? यावत प्रश्नले राजनीतिक बृत गर्माएको छ । कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक समीकरण कायम रहे कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन् ।

उपधारा ३ बमोजिम बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडी बढ्नेछ ।

उपधारा ५ मा प्रदेशसभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउने आधार पेश गरे उसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

उक्त सरकारले पनि उपधारा ४ बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन हुन्छ र प्रदेश मध्यावधिको निर्वाचनमा जानु पर्ने हुन्छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

बर्तमान समिकरण अनुसार सत्ता र प्रतिपक्ष गठबन्धनको मतको अवस्था यस्तो छ ।

सत्ता गठबन्धन प्रतिपक्ष गठबन्धन

कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणित र वर्तमान राजनीतिक समिकरणलाई नियाल्ने हो भने पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न १ मत पुग्दैन । तर, विपक्षी गठबन्धनसँग भने सरकार बनाउने प्रर्याप्त बहुमत देखिन्छ ।

यस्तोमा दलहरुले गठबन्धन फेरबदल गर्ने वा केन्द्रबाटै कुनै खास सहमति गरेको खण्डमा बाहेक कोशीको राजनीति जटिलतातर्फ उन्मुख छ ।

Categorized in राजनीति