काठमाडौँ  - निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरू कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन कडाइ गरेको छ । बुधबारको आयोगको बैठकले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले ठेक्कापट्टा र कारोबारमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो ।

बैठकले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्ने केही नयाँ प्रावधानसहितका नियमहरू ल्याएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सम्बन्धित स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘ठेक्कापट्टा र चलअचलसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने भन्नुको अर्थ स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित बन्नुहुँदैन, त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।’

आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्तिसमेत उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मनोनयनका साथमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यो ठीक साँचो रहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।’

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था र केही थप अवधारणा अघि सारेर उम्मेदवारहरूले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषयवस्तु सार्वजनिक गरेको हो । उम्मेदवारले प्रचलित कानुनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ । उम्मेदवार हुने व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्दसूचीमा नभएको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी/पिआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पदधारण गरेको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो ऐनमा समेत भएको व्यवस्था हो ।

साथसाथै आयोगले सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ ।

Categorized in राजनीति